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CAA, NRC हटाने से लेकर 10 फ्री सिलेंडर और MSP तक...TMC के घोषणापत्र के चुनावी वादे

ममता बनर्जी ने कहा देश में कहीं भी समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इन सभी वादों को पूरा किया जायेगा.

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Edited By: India Daily Live
mamata banerjee

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया. घोषणापत्र में ममता बनर्जी ने जनता से कई वादे किए. इस घोषणापत्र को 'दीदी की शपथ' नाम दिया गया है. ममता बनर्जी के आर्थिक सलाहकार अमित मित्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इन वादों को पूरा किया जायेगा.

पढ़ें ममता बनर्जी के घोषणापत्र की 10 प्रमुख बातें

  • मनरेगा कार्ड धारकों को साल में 100 दिन काम की गारंटी. देश भर के मजदूरों को हर दिन न्यूनतम 400 रुपए की मजदूरी.
  • CAA और NRC को  खत्म किया जाएगा, देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी.
  • गरीब परिवारों को पक्के मकान महैया कराए जाएंगे.
  • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को साल में 10 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे.
  • पांच किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा. मुफ्त राशन घर-घर पहुंचाया जाएगा.
  •  SC/ST के छात्रों को हाइयर एजूकेशन के बाद दी जाने वाली छात्रवृत्ति की रकम बढ़ा दी जाएगी. 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की पेंशन की रकम बढ़ाई जाएगी. उनको 1000 मासिक की दर से सालाना 12000 रुपए मिलेंगे.
  • स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक देश के सभी किसानों को  MSP देने के लिए कानून बनाया जाएगा. एमएसपी उनकी फसलों की लागत से कम से कम 50 फीसदी ज्यादा होगी.
  • पेट्रोल,डीजल और LPG सिलेंडर की कीमत की किफायती सीमा तय की जाएगी.  इनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड बनाया जाएगा.
  • 25 साल के सभी ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट, डिप्लोमा करने वाले युवकों को एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी. वित्तीय सहायता के लिये छात्रों को हर महीने स्कॉलरशिप और उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी.
  • बंगाल की कन्याश्री योजना के आधार पर 13 से 18 साल की युवतियों को शिक्षा के लिए सालाना 1 हजार और एकमुश्त 25 हजार दिए जाएंगे.
  • आयुष्मान योजना की तरह बेहतर स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा.
  • सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आरबीआई, यूजीसी की स्वायत्तता बहाल की जाएगी.