'ये मरे हुए लोग...', मणिशंकर के 'एटम बम' वाले बयान पर पीएम मोदी ने दिया मुंहतोड़ जवाब

PM modi On Congress: 'बार-बार कांग्रेस अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है. वे कहते हैं कि संभल के चलो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है. ये मरे पड़े लोग, देश के मन को भी मार रहे हैं. वे पाकिस्तान के बम के बारे में बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है. वे (पाकिस्तान) अपने बम बेचने के लिए खरीदार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहता है क्योंकि लोग इसकी क्वालिटी के बारे में जानते हैं', पीएम मोदी ने ओडिशा के कंधमाल में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही.

पीएम मोदी ने कहा कि 26 साल पहले आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था. उन्होंने कहा कि ऐसा करने के बाद हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओत-प्रोत सरकार देशहित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों को आशा-अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है. पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक वो दिन था, जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य से परिचित कराया था. दूसरी तरफ कांग्रेस बार-बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है.

जम्मू-कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू-कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है. देश ने कितने आतंकी हमले झेले हैं. देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय...ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे. 

पीएम मोदी ने कहा कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी, कि आतंक के सरपरस्तों पर कार्रवाई करें. और क्यों? क्योंकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोटबैंक नाराज हो जाएगा. 

पीएम मोदी ने ओडिशा सरकार पर भी साधा निशाना

पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान ओडिशा की बीजेडी सरकार पर भी निशाना साधा. प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता हैं. क्या आपको ये जानने का अधिकार नहीं है कि ये चाबियां कहां गई? 

पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाभियां मिली हैं...लेकिन ये कैसे बनी, किसने बनवाईं...इसका उपयोग हुआ कि नहीं हुआ...किसी को नहीं पता. इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक आयोग को सौंपी थी. लेकिन वो रिपोर्ट आज तक ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है. भारतीय जनता पार्टी अब पूरे भक्तिभाव से ये विषय उठा रही है. आखिर क्यों बीजेडी सरकार, इस विषय से भाग रही है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? आखिर राज्य सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है?