पीएम ने की राष्ट्रपति मुर्मू की बेइज्जती, सत्ता में आते ही खत्म कर देंगे अग्निवीर स्कीम! चुनाव के बीच राहुल गांधी का ऐलान

Rahul Gandhi Amid Lok Sabha Elections 2024: भारत में जारी आम चुनावों के तीसरे चरण का मतदान मंगलवार (7 मई) को संपन्न हुआ, जिसके बीच ही राजनीतिक दलों की चौथे चरण की तैयारियां जारी रही. इस बीच इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी झारखंड के गुमला में एक चुनावी रैली करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने अग्निवीर स्कीम से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कई बड़ी बातें कही.

सरकार बनी तो खत्म कर देंगे अग्निवीर स्कीम

इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने की बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार आती है तो सबसे पहले वो पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे, जिसे सेना ने नहीं मोदी सरकार ने शुरू किया था. राहुल गांधी ने इस मौके पर व्यापारियों को राहत देने के लिए जीएसटी के स्लैब में सुधार करने और आदिवासियों के लिए अलग सरना धार्मिक कोड लाने का भी वादा किया.

शहीदों में फर्क नहीं करना चाहते

उन्होंने चुनावी रैली में कहा, 'अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतकर सरकार बनाती है तो हम अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे, यह योजना सेना की ओर से नहीं बल्कि मोदी जी की तरफ से लाई गई है. हम शहीदों में फर्क नहीं करना चाहते. देश के लिए बलिदान देने वाले किसी भी व्यक्ति को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, पेंशन दी जानी चाहिए. भाजपा सरकार ने पांच टैक्स स्लैब के साथ गलत जीएसटी योजनाएं लागू कीं. हम इसमें संशोधन कर एक टैक्स स्लैब बनाएंगे जो न्यूनतम होगा. हम गरीबों पर टैक्स का बोझ कम करेंगे.'

बीजेपी ने आदिवासियों को दिया धोखा

पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने आदिवासियों को धोखा देने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर हमला किया और आरोप लगाया कि मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया. राहुल गांधी ने इस रैली के दौरान यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी रेलवे समेत जितनी पब्लिक सेवाएं हैं उन्हें चंद उद्योगपतियों को सौंपने पर तुली हुई है.

उन्होंने कहा, 'पीएम ने नए संसद भवन के उद्घाटन और अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक में आदिवासी राष्ट्रपति मुर्मू को आमंत्रित नहीं करके उनका अपमान किया है. भारतीय जनता पार्टी देश के लिए नहीं बल्कि कुछ बिजनेसमैन घरानों के लिए काम कर रही है, वो देश की सार्वजनिक संपत्तियों को 14-15 उद्योगपतियों के हवाले करने पर तुली हुई है.'