Lok Sabha Elections 2024: गरीबों को हर साल 1 लाख, अग्निवीर बंद; ये हैं कांग्रेस के 'न्याय पत्र' की बड़ी गारंटी

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज यानी शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. इसे 'न्याय पत्र' का नाम दिया गया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गाधी, मैनिफेस्टो समिति अध्यक्ष पी चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा चुनाव, 2024 के लिए कांग्रेस का 'न्याय पत्र' लॉन्च किया.

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Lok Sabha Elections 2024: देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को 'न्याय पत्र' का नाम दिया है. पार्टी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा यह घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में 'न्याय का दस्तावेज़' के रूप में याद किया जाएगा.

खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा यात्रा के दौरान पांच स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया: युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिसदारी न्याय की घोषणा की गई, इन पांच स्तंभों में से 25 गारंटी सामने आई है और हर 25 गारंटी के तहत किसी न किसी को लाभ मिलेगा.


13- फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतरे से निपटने के लिए काउंसिल को मजबूत बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन होगा.
14- कांग्रेस तेजी से विकास के लिए प्रतिबद्ध है. अगले 10 साल में जीडीपी दोगुना करने का लक्ष्य.
15- भाजपा/एनडीए सरकार की ओर से बनाए गए जीएसटी कानूनों को जीएसटी 2.0 से बदल देगी. नई जीएसटी व्यवस्था गरीबों पर बोझ नहीं डालेगी.
16- संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करने और दलबदल (मूल पार्टी जिस पर विधायक या सांसद चुने गए थे) को सदस्यता की स्वत: अयोग्यता बनाने का वादा किया गया.
17- 21 साल से कम उम्र के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को 10,000 रुपये हर महीने स्कॉलरशीप देगी.
18- मालदीव के साथ संबंधों को सुधारेंगे. चीन के साथ हमारी सीमाओं पर यथास्थिति बहाल करने के लिए काम करेंगे. सुनिश्चित करेंगे कि वे क्षेत्र, जहां दोनों सेनाएं पहले गश्त करती थीं, फिर से हमारे सैनिकों के लिए पहुंच योग्य हों. 
19- जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने, देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराने और अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा किया है.
20- राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 400 रुपये प्रतिदिन करेंगे.
22- विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत पदों में लगभग 30 लाख रिक्तियां भरेंगे.
23- EWS के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत कोटा बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों, समुदायों के लिए लागू किया जाएगा.