Lok Sabha Elections 2024: देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को 'न्याय पत्र' का नाम दिया है. पार्टी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा यह घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में 'न्याय का दस्तावेज़' के रूप में याद किया जाएगा.
खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा यात्रा के दौरान पांच स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया: युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिसदारी न्याय की घोषणा की गई, इन पांच स्तंभों में से 25 गारंटी सामने आई है और हर 25 गारंटी के तहत किसी न किसी को लाभ मिलेगा.
Congress Party manifesto: Congress says it will repair relations with the Maldives and will work to restore the status quo ante on our borders with China and to ensure that areas, where both armies patrolled in the past, are again accessible to our soldiers. We will take the… pic.twitter.com/2PMDrOTyGX
— ANI (@ANI) April 5, 2024
घोषणा पत्र कमेिटी के चीफ पी चिदंबरम ने कहा कि देश के संपन्न लोग जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही नीचे के भी लोग. देश में 23 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं. हम वादा करते हैं कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार 2024 में सत्ता में आती है, तो हम अगले 10 वर्षों में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे.
1- कांग्रेस LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों को मान्यता देने के लिए एक कानून लाएगी.
2- सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क खत्म किया जाएगा.
3- हर नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी कपड़ा, भोजन, लैंग्वेज और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता होगी. व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित किया जाएगा. ऐसे सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे.
Congress Party manifesto: The Congress is committed to rapid growth and generation of wealth. We have set a target of doubling the GDP in the next 10 years, says Congress pic.twitter.com/RJuqzgKBX6
— ANI (@ANI) April 5, 2024
4- कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त हर साल 1 लाख रुपये देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करेगी.
5- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सीनियर सिटीजंस, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 200 रुपये से 500 रुपये हर महीने है. कांग्रेस इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करेगी.
6- स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा.
7- कर्तव्यों का पालन करते समय डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को अपराध बनाने के लिए एक कानून पारित किया जाएगा.
8- 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित किया जाएगा.
#WATCH | On being asked about Congress' promise to amend the Tenth Schedule of the Constitution and make defection an automatic disqualification from party membership, Congress MP P Chidambaram says, "Over the years, political parties, especially defectors have exposed the… pic.twitter.com/QvXw78YSWl
— ANI (@ANI) April 5, 2024
9- स्पोर्ट्स फेडरेशन, बॉडीज और एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग कानून बनाया जाएगा.
10- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार हर साल सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी दी जाएगी.
11- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतपत्र के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन होगा. मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन मतदाता मशीन से निकलने वाली मतदान पर्ची को रख और जमा कर सकेगा. इलेक्ट्रॉनिक वोट टैली का मिलान वीवीपैट स्लिप टैली से किया जाएगा.
12- खानपान और पहनावा, प्यार और शादी, भारत के किसी भी हिस्से में जाने और रहने की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों और नियमों को निरस्त कर दिया जाएगा.
Congress Party manifesto: Congress says it will amend the Press Council of India Act, 1978 to empower the Council to deal with the menace of fake news and paid news. pic.twitter.com/DCz86hMpYi
— ANI (@ANI) April 5, 2024
13- फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतरे से निपटने के लिए काउंसिल को मजबूत बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन होगा.
14- कांग्रेस तेजी से विकास के लिए प्रतिबद्ध है. अगले 10 साल में जीडीपी दोगुना करने का लक्ष्य.
15- भाजपा/एनडीए सरकार की ओर से बनाए गए जीएसटी कानूनों को जीएसटी 2.0 से बदल देगी. नई जीएसटी व्यवस्था गरीबों पर बोझ नहीं डालेगी.
16- संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करने और दलबदल (मूल पार्टी जिस पर विधायक या सांसद चुने गए थे) को सदस्यता की स्वत: अयोग्यता बनाने का वादा किया गया.
17- 21 साल से कम उम्र के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को 10,000 रुपये हर महीने स्कॉलरशीप देगी.
18- मालदीव के साथ संबंधों को सुधारेंगे. चीन के साथ हमारी सीमाओं पर यथास्थिति बहाल करने के लिए काम करेंगे. सुनिश्चित करेंगे कि वे क्षेत्र, जहां दोनों सेनाएं पहले गश्त करती थीं, फिर से हमारे सैनिकों के लिए पहुंच योग्य हों.
19- जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने, देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराने और अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा किया है.
20- राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 400 रुपये प्रतिदिन करेंगे.
22- विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत पदों में लगभग 30 लाख रिक्तियां भरेंगे.
23- EWS के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत कोटा बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों, समुदायों के लिए लागू किया जाएगा.
