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हर सरकारी स्कूल में CCTV लगाना अब अनिवार्य, जानिए सरकार ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला

महाराष्ट्र के सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया है. सरकार की तरफ से इतना बड़ा फैसला इसलिए लिया गया ताकि छात्रों की सुरक्षा और मजबूत की जा सके. महाराष्ट्र के मंत्री दादा भुसे ने विधान परिषद ये बात कही. जिला योजना एवं विकास समिति (डीपीडीसी) के फंड से सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.

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Edited By: Reepu Kumari
It is now mandatory to install CCTV in every government school.
Courtesy: Pinterest

CCTV Installation in Schools: अब हर सरकारी स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य हो गया है. ये नियम महाराष्ट्र में लागु हुआ है. महाराष्ट्र के मंत्री दादा भुसे ने गुरुवार को विधान परिषद में कहा कि छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है. यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि छात्रों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके. 

एक सवाल के जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला योजना एवं विकास समिति (डीपीडीसी) के फंड से सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस बारे में वित्त विभाग से चर्चा की जाएगी कि क्या निजी स्कूलों में इस उद्देश्य के लिए विधायक निधि का उपयोग किया जा सकता है.

2024 में आया था यही आदेश 

महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2024 में एक आदेश जारी कर स्कूलों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया था. अमरावती से विधायक किरण सरनाइक ने परिषद में इस पर सवाल उठाया था, जिसका जवाब भूसे दे रहे थे. भूसे ने कहा, 'छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं. राज्य के करीब 50 फीसदी स्कूलों में पहले ही कैमरे लग चुके हैं.'

वित्तीय बोझ 

सरनाइक ने तर्क दिया कि निजी स्कूलों को गैर-वेतन अनुदान नहीं मिलता है, जिससे सीसीटीवी सिस्टम लगाने और रखरखाव की लागत वित्तीय बोझ बन जाती है. चर्चा के दौरान एमएलसी निरंजन दावखरे ने कहा कि सरकारी स्कूल डीपीडीसी फंड का उपयोग करके ये कैमरे लगा रहे हैं, लेकिन निजी स्कूलों के पास इसकी पहुंच नहीं है.

 उन्होंने सरकार से इस उद्देश्य के लिए विधायक निधि के उपयोग की अनुमति देने का आग्रह किया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, भुसे ने आश्वासन दिया कि निर्णय लेने से पहले वित्त विभाग के साथ चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों में अपनाए गए विशेष उपायों का अध्ययन करेगी.