Budget 2025: क्या है बजट बनाने की प्रक्रिया, भारत में कब हुई थी इसकी शुरुआत? बेहद रोचक है इसका इतिहास

Budget 2025:  भारत का वार्षिक बजट, जिसे संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, भारत गणराज्य का वार्षिक बजट है, जो हर साल फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है. भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से पहले बजट को सदन द्वारा पारित करना होता है.

भारत में बजट बनाने की शुरुआत
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बजट के संदर्भ पाए जाते हैं. इसमें कहा गया है कि चांसलर को सबसे पहले विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत प्रत्येक स्थान और गतिविधि के क्षेत्र से राजस्व का अनुमान लगाना चाहिए और फिर एक बड़ी कुल राशि पर पहुंचना चाहिए. वास्तविक राजस्व का अनुमान चालू वर्ष में राजकोष में प्राप्तियों और पिछले वर्ष/वर्षों में देय विलंबित भुगतानों को जोड़कर लगाया जाना है. इसमें से राजा, मानक राशन, राजा द्वारा दी गई अन्य छूट और राजकोष में भुगतान के अधिकृत स्थगन पर व्यय घटा दें. बकाया राजस्व का अनुमान निर्माणाधीन कार्यों से लगाया जाता था, जिसके पूरा होने पर राजस्व मिलेगा, अवैतनिक जुर्माना, अप्राप्य बकाया, असंग्रहणीय राशि, अधिकारियों को चुकाए जाने वाले अग्रिम आदि.

आधुनिक बजट की उत्पत्ति नॉर्मन काल में हुई है, जहां दो विभाग वित्त से संबंधित थे—ट्रेजरी और एक्सचेकर. ट्रेजरी ने सम्राट की ओर से धन प्राप्त किया और भुगतान किया. एक्सचेकर के पास एक 'निचला कार्यालय' था जो धन प्राप्त करता था, और एक 'ऊपरी कार्यालय', जो राजा के खातों को विनियमित करने से संबंधित था.

'बजट' शब्द पुरानी फ्रांसीसी शब्द 'बौगेट' से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला या बटुआ. 'बजट' शब्द का पहला प्रयोग संभवतः 1733 में प्रधान मंत्री और एक्सचेकर के चांसलर के रूप में वालपोल के वित्तीय विवरण में मिलता है. उस समय उनके द्वारा पेटेंट दवा विक्रेता के सामान खोलने का एक कार्टून प्रकाशित हुआ था, जिसे व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ 'द बजट ओपेंड' शीर्षक दिया गया था. ('बज' एक बैग या छोटे केस के लिए एक पुराना शब्द है).

शुरुआत में, "बजट" शब्द का अर्थ केवल राष्ट्र के वित्त पर चांसलर के वार्षिक भाषण से था. अब, इस शब्द का प्रयोग सरकार की आय और व्यय के वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए किया जाता है.

भारतीय बजट प्रक्रिया
बजट वित्त मंत्री द्वारा कई सलाहकारों और नौकरशाहों की सहायता से तैयार किया जाता है. वित्त मंत्री तैयारी से पहले उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों के विचारों को जानते हैं. विभिन्न लेखांकन और वित्त संबंधी संगठन अपनी राय और सुझाव भेजते हैं. भारत में बजटीय अभ्यास मुख्य रूप से नौकरशाहों का क्षेत्र बना हुआ है जो परिणामों में भाग लेते हैं और प्रभावित करते हैं.

सामान्यतः, बजट बनाने की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में शुरू होती है. बजट के चार चरण होते हैं, अर्थात्, (1) व्यय और राजस्व का अनुमान, (2) घाटे का पहला अनुमान, (3) घाटे को कम करना और (4) बजट की प्रस्तुति और अनुमोदन.

स्टेप 1: व्यय और राजस्व का अनुमान

भाग ए: व्यय का अनुमान: प्रक्रिया विभिन्न मंत्रालयों द्वारा योजना और गैर-योजना व्यय के प्रारंभिक अनुमान प्रदान करने के साथ शुरू होती है. मंत्रालय योजना आयोग के साथ योजना व्यय पर चर्चा करते हैं. योजना आयोग निरंतर योजना कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का आवंटन करता है और उपलब्ध संसाधनों के अस्थायी अनुमान के आधार पर किए जा सकने वाले नए कार्यक्रमों पर निर्णय लेता है, जो उसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है. मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार गैर-योजना व्यय तैयार करते हैं. व्यय सचिव उन्हें समेकित करता है और वित्तीय सलाहकारों के साथ गहन चर्चा के बाद, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान निर्धारित किए जाते हैं.
गैर-योजना व्यय का अधिकांश भाग ब्याज भुगतान, सब्सिडी (मुख्य रूप से भोजन और उर्वरक पर) और कर्मचारियों को वेतन भुगतान द्वारा दर्शाया जाता है.

भाग बी: राजस्व का अनुमान: व्यय का अनुमान लगाने के अलावा, सरकारी खजाने में आने वाले संभावित राजस्व का आकलन एक साथ करना होता है. राजस्व प्राप्तियाँ दो प्रकार की होती हैं - पूंजीगत और चालू प्राप्तियाँ.
पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की चुकौती, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियाँ और उधार—घरेलू और बाहरी दोनों शामिल हैं. चालू प्राप्तियों में मुख्य रूप से, कर राजस्व, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से लाभांश के रूप में प्राप्तियाँ और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज भुगतान शामिल हैं.

कर राजस्व के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि का अनुमान कराधान की मौजूदा दरों के आधार पर और आगामी वित्तीय वर्ष में संभावित वृद्धि और मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है.

पूंजीगत प्राप्तियों की ओर, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी के विनिवेश के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली लक्षित राशि और ऋणों की चुकौती के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली राशि बनाई जाती है. सभी अनुमान राजस्व सचिव को प्रदान किए जाते हैं.

स्टेप 2: घाटे का पहला अनुमान

राजस्व और व्यय के अनुमान लगाए जाने के बाद, उन्हें एक साथ मिला दिया जाता है. यह अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व में अपेक्षित कमी का पहला अनुमान प्रदान करता है. सरकार तब, मुख्य आर्थिक सलाहकार के परामर्श से, इस घाटे को पूरा करने के लिए उधार के इष्टतम स्तर पर निर्णय लेती है. बाहरी उधार के आंकड़े को जाना जाता है क्योंकि सरकार द्वारा बाहरी उधार का अधिकांश भाग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहायता से होता है जो बजट अभ्यास किए जाने तक ज्ञात होता है. घरेलू उधार का स्तर आंशिक रूप से राजकोषीय घाटे के वांछित स्तर पर निर्भर करता है जिसे सरकार अपने लिए लक्षित करती है. राजस्व अंतर का एक हिस्सा अनंतिम ट्रेजरी बिल जारी करके पूरा किया जाना बाकी है.

स्टेप 3: घाटे को कम करना

राजकोषीय घाटे और समग्र बजट घाटे के लक्ष्यों का निर्णय लेने के बाद, यदि संभव हो तो कर दरों में संशोधन के माध्यम से किसी भी शेष कमी को पूरा किया जाता है, उस राजकोषीय प्रोत्साहन संरचना को ध्यान में रखते हुए जिसे सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लागू करना चाहती है. प्रारंभिक योजनाओं के बाद, यदि कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो व्यय में समायोजन किया जाता है; आमतौर पर योजना व्यय को संशोधित करना होता है. गैर-योजना व्यय में ब्याज भुगतान, सब्सिडी और प्रशासनिक व्यय शामिल होते हैं. सब्सिडी को कम करने में शामिल राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण, सरकार का गैर-योजना व्यय इसे बदलने के बारे में अनम्य है और यह योजना व्यय है जिसे गैर-योजना व्यय के लिए पहले से ही छूट दिए जाने के बाद कुल्हाड़ी मिलती है.

स्टेप 4: बजट

आगामी वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से शुरू) के लिए बजट की प्रस्तुति आमतौर पर फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर की जाती है. भारतीय संविधान ने वित्तीय मामलों में संसद को सर्वोच्च बनाया है. संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत, केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण रखना आवश्यक है.

यह संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन पर ही कर लगा सकती है या धन वितरित कर सकती है. हालांकि, कराधान या व्यय का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के भीतर—विशेष रूप से वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया जाना चाहिए. वित्त मंत्री संसद के समक्ष एक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण और चालू वित्तीय वर्ष की समीक्षा होती है.

संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत, सरकार भारत की समेकित निधि से केवल संसद की मंजूरी पर ही धन निकाल सकती है और इसलिए उसे संसद द्वारा विनियोग विधेयकों को अनुमोदित करवाना होता है. यह कार्यपालिका को धन खर्च करने का अधिकार देता है. संविधान का अनुच्छेद 265 सरकार को कानून के अधिकार के बिना कोई कर एकत्र करने से रोकता है. इसलिए, सरकार वित्त विधेयक लेकर आती है. विधेयक नए कर लगा सकता है, मौजूदा कर संरचना को संशोधित कर सकता है या संसद द्वारा पहले अनुमोदित अवधि से आगे मौजूदा कर संरचना को जारी रख सकता है.

विधेयकों को टिप्पणियों के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है. हालांकि, लोकसभा टिप्पणियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और राज्यसभा इन विधेयकों के पारित होने में देरी नहीं कर सकती है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने पर विधेयक कानून बन जाते हैं. लोकसभा कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत धन के अनुरोध को बढ़ा नहीं सकती है, न ही यह नए व्यय को अधिकृत कर सकती है.

बजट के प्रस्ताव 1 अप्रैल से लागू होते हैं. प्रस्तुति और प्रभावी तिथि के बीच 1 महीने का अंतर होता है जिसके दौरान लोकसभा सरकार के बजट प्रस्तावों की समीक्षा और संशोधन कर सकती है. ऐसा अधिकतर समय नहीं होता है और प्रस्तावों की संसदीय जांच और बजट का पारित होना मई में पूरा होता है, जो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के बाद होता है. चूंकि प्रस्तावित बजट 1 अप्रैल से प्रभावी होना है, इसलिए सरकार आमतौर पर उन आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अंतरिम अनुमोदन मांगती है जो बजट की मंजूरी लंबित रहने तक किए जाने हैं. इसे लेखानुदान कहा जाता है और लेखानुदान के पारित होने से दिए गए स्वीकृतियां बजट के संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं.