पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का बजट प्रस्तुत किया. इस बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी की गई है. यह वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका सीधा लाभ लाखों सरकारी कर्मचारियों को होगा.
महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि
विरोध प्रदर्शन और कर्मचारियों की मांग
राज्य के सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहा था, और इसके लिए वे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. यह विरोध कई महीनों से सड़कों पर देखा जा रहा था, और कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें महंगाई के अनुरूप अधिक भत्ता दिया जाए. आर्थिक विश्लेषकों का अनुमान था कि ममता सरकार 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बढ़ोतरी को लागू कर सकती है, और अब इस घोषणा ने कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है.
चुनाव से पहले ममता सरकार का बड़ा कदम
2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट था. इस बजट में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए. हालांकि, लक्ष्मी भंडार योजना के लिए आवंटित राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन घाटल मास्टर प्लान के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह परियोजना अगले दो वर्षों में पूरी होने की उम्मीद है और इससे राज्य के विकास में योगदान मिलेगा.
अंतिम बजट का महत्व
यह बजट ममता सरकार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विधानसभा चुनाव से पहले का आखिरी बजट था. इस बजट के जरिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजा है और यह कदम कर्मचारियों की भलाई के लिए उठाया गया है. महंगाई भत्ते में वृद्धि से न केवल सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि इसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक पड़ेगा.
