मोदी सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेटाइजेशन से की तौबा, सरकारी कंपनियों में करने जा रही अरबों का निवेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब सरकारी कंपनियों के पुनर्जीवन के लिए अरबों रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है. इसके साथ ही, सरकार ने कई सरकारी उपक्रमों की प्राइवेटाइजेशन (निजीकरण) योजनाओं को भी स्थगित कर दिया है. पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने निजीकरण की दिशा में कई कदम उठाए थे, लेकिन अब वह अपने कई सरकारी उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

सरकारी कंपनियों में निवेश का निर्णय
2025 की शुरुआत में, सरकार ने दो बड़े राज्य-स्वामित्व वाले उपक्रमों के लिए लगभग 1.5 बिलियन डॉलर (लगभग 11,000 करोड़ रुपये) का वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया है, क्योंकि इन कंपनियों को निजी हाथों में बेचने की कोशिशें विफल हो गईं. इसके अलावा, सरकार ने नौ अन्य सरकारी कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया को "रोकने" का निर्णय लिया है. इन कंपनियों में मद्रास फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एमएमटीसी और एनबीसीसी (इंडिया) शामिल हैं.

पवन हंस में निवेश
सरकार की ओर से किए जा रहे प्रमुख निवेशों में से एक पवन हंस हेलीकॉप्टर ऑपरेटर को पुनर्जीवित करने की योजना है. पवन हंस में लगभग 230 मिलियन डॉलर से 350 मिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा, ताकि इसकी पुरानी हेलीकॉप्टर बेड़े को आधुनिक बनाया जा सके. हालांकि, पवन हंस को पहले चार बार निजीकरण की कोशिश की गई, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला.

निजीकरण योजना खारिज
2021 में मोदी सरकार ने राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों के निजीकरण के लिए एक बड़ा कार्यक्रम घोषित किया था. यह योजना इतनी सख्त थी कि इसमें भारत के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे दूरसंचार और बैंकिंग में भी केवल न्यूनतम सरकारी उपस्थिति बनाए रखने की बात की गई थी. हालांकि, अब सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया है और कई सरकारी कंपनियों के पुनर्जीवित होने की दिशा में कदम उठाए हैं.

निजीकरण में विफलता और राजनीतिक दबाव
मोदी सरकार के निजीकरण प्रयासों में से केवल तीन ही सफल हुए हैं. इनमें एयर इंडिया की बिक्री टाटा समूह को, और अन्य दो बिक्री नेलाचल इस्पात निगम और फेरो स्क्रैप निगम की हुई थीं. हालांकि, बड़ी कंपनियों की बिक्री या तो स्थगित हो गई है या फिर इन पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है.

इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी संघों का विरोध भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिससे सरकार निजीकरण की योजनाओं को लागू करने में असमर्थ रही है. इन संघों का डर है कि इससे कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं.

सरकार की वित्तीय स्थिति और योजना
पिछले वर्षों में, सरकार का निजीकरण कार्यक्रम बजट घाटे को कम करने का एक प्रमुख हिस्सा था, लेकिन अब सरकार की वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर है. 2024-25 के बजट में भारत के सरकारी घाटे को जीडीपी के 4.9% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे वित्तीय दबाव कुछ कम हुआ है. इस कारण सरकार की ओर से किए जाने वाले निवेश और योजनाओं में बदलाव आया है.