Budget: भारत का वार्षिक बजट, जिसे केंद्रीय बजट भी कहा जाता है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. यह न केवल सरकार की आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है, बल्कि यह देश की आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है. इस बजट को तैयार करने की एक विस्तृत प्रक्रिया होती है, जिसमें कई मंत्रालयों और विभागों का योगदान होता है.
बजट क्या है?
शुरुआत में, 'बजट' शब्द का अर्थ केवल चांसलर के राष्ट्र की वित्तीय योजना और स्थिति पर वार्षिक भाषण था. लेकिन आज, यह एक वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है.
बजट कौन तैयार करता है?
भारतीय बजट प्रक्रिया में, वित्त मंत्री, सलाहकारों और नौकरशाहों की सहायता से, उद्योग जगत के नेताओं और अर्थशास्त्रियों से इनपुट लेते हैं. लेखांकन और वित्त से संबंधित विभिन्न संगठन अपनी राय और सुझाव साझा करते हैं. नौकरशाह बजट अभ्यास के परिणामों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आमतौर पर वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में शुरू होता है. बजट प्रक्रिया में चार चरण शामिल हैं: व्यय और राजस्व का अनुमान लगाना, प्रारंभिक घाटे का निर्धारण करना, घाटे को कम करना और अंत में बजट को प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्राप्त करना.
बजट तैयार करने की प्रक्रिया
भारत में केंद्रीय बजट तैयार करने में कई प्रमुख चरण शामिल हैं:
परिपत्र जारी करना और अनुमानों का अनुरोध करना: वित्त मंत्रालय विभिन्न संस्थाओं, जिनमें मंत्रालय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्वायत्त निकाय शामिल हैं, को एक परिपत्र जारी करके बजट प्रक्रिया शुरू करता है. परिपत्र उन्हें आगामी वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने का निर्देश देता है.
दिशानिर्देश और प्रपत्र प्रदान करना: परिपत्र में आवश्यक तत्व शामिल होते हैं, जिनमें मूल प्रपत्र और दिशानिर्देश शामिल होते हैं. ये सामग्रियां मंत्रालयों के लिए अपनी वित्तीय मांगों को स्पष्ट करने और प्रस्तुत करने के लिए आधार के रूप में काम करती हैं.
राजस्व और व्यय का विवरण: मंत्रालय केवल अनुमानों से आगे बढ़कर, पिछले वर्ष की अपनी वित्तीय गतिविधियों का विवरण प्रदान करते हैं. इसमें उनके द्वारा उत्पन्न राजस्व और किए गए व्यय दोनों का विस्तृत विवरण शामिल है, जो उनके राजकोषीय प्रदर्शन की पूरी समझ प्रदान करता है.
जांच और परामर्श: बजट अनुरोध प्राप्त होने पर, शीर्ष सरकारी अधिकारी प्रस्तुतियाँ की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं. इस जांच के साथ मंत्रालयों और व्यय विभाग के बीच व्यापक विचार-विमर्श होता है.
वित्त मंत्रालय को डेटा जमा करना: एक बार जब बजट अनुरोधों को मंजूरी मिल जाती है, तो डेटा संकलित और वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाता है. बजटीय जानकारी का यह केंद्रीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और आगे की समीक्षा की सुविधा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम है.
राजस्व का आवंटन: बजट आवंटन में केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए, वित्त मंत्रालय सभी सिफारिशों की समीक्षा करता है. इस समीक्षा के आधार पर, राजस्व को विभिन्न विभागों में रणनीतिक रूप से आवंटित किया जाता है.
बजट पूर्व बैठकें: वित्त मंत्री विभिन्न हितधारकों के साथ बजट पूर्व बैठकों में शामिल होते हैं. इस समावेशी दृष्टिकोण में राज्य के प्रतिनिधियों, बैंकरों, कृषकों, अर्थशास्त्रियों और श्रमिक संघों के साथ चर्चा शामिल है.
प्रस्तावों और मांगों को एकत्र करना: बजट पूर्व परामर्शों के दौरान, वित्त मंत्री हितधारकों से प्रस्तावों और मांगों के बारे में जानकारी सक्रिय रूप से एकत्र करते हैं. यह सहभागी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि बजट विभिन्न क्षेत्रों और हित समूहों की जरूरतों और आकांक्षाओं को दर्शाता है.
अंतिम निर्णय लेना: बजट पूर्व परामर्शों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर, वित्त मंत्री बजटीय आवंटन और प्राथमिकताओं पर अंतिम निर्णय लेते हैं. इन निर्णयों को अंतिम रूप देने से पहले प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है.
भारतीय केंद्रीय बजट एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण और विवरणों पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाता है. वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और अन्य मंत्रालयों के सहयोग से बजट तैयार करता है, जिसमें आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग केंद्रीय भूमिका निभाता है. आधुनिक बजट प्रणाली की जड़ें नॉर्मन काल में हैं, जो केवल एक भाषण से विकसित होकर सरकार की आय और व्यय को दर्शाने वाले एक विस्तृत वित्तीय विवरण तक पहुंच गई है. बजटीय आवंटन और प्राथमिकताओं पर अंतिम निर्णय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय परिदृश्य को आकार देते हैं.
