EV बैटरी और फोन खरीदारों और विक्रेताओं की आईं मौंज, सरकार ने पार्ट्स पर घटाया आयात शुल्क
सरकार यह कदम ट्रंप प्रशासन के जवाबी शुल्कों के प्रभाव को कम करने के लिए उठा रही है, जो 2 अप्रैल से लागू होने वाले हैं. यह निर्णय ईवी और मोबाइल फोन उद्योग के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.
केंद्र सरकार ने मंगलवार को इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी और मोबाइल फोन बनाने के लिए जरूरी पुर्जों पर आयात शुल्क खत्म करने का ऐलान किया. यह फैसला स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा देने और अमेरिका के संभावित जवाबी शुल्कों के असर को कम करने के लिए किया गया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त विधेयक 2025 पारित होने से पहले यह घोषणा की.
उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा
सीतारमण ने कहा, "हमारा लक्ष्य कच्चे माल पर शुल्क कम करके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और निर्यात में प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है." इस फैसले के तहत ईवी बैटरी बनाने के लिए 35 वस्तुओं और मोबाइल फोन निर्माण के लिए 28 वस्तुओं पर अब आयात शुल्क नहीं लगेगा. यह कदम भारतीय उद्योगों को सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा.
अमेरिकी शुल्कों का जवाब
सरकार यह कदम ट्रंप प्रशासन के जवाबी शुल्कों के प्रभाव को कम करने के लिए उठा रही है, जो 2 अप्रैल से लागू होने वाले हैं. इससे पहले रॉयटर्स ने दो सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण में केंद्र सरकार 23 अरब डॉलर के आधे से अधिक अमेरिकी आयात पर शुल्क कम करने पर विचार कर रही है. यह नीति उस दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है.
उद्योग पर प्रभाव
यह निर्णय ईवी और मोबाइल फोन उद्योग के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. शुल्क हटने से उत्पादन लागत घटेगी, जिससे भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगी. सरकार का यह कदम आत्मनिर्भर भारत की सोच को भी मजबूत करता है.