किसानों के लिए वित्त मंत्री ने खोल दिया खजाना, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 से बढ़ाकर की 5 लाख

Budget 2025 Kisan Credit Card Limit: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट 2025 पेश किया. यह उनका लगातार आठवां बजट है. इस बजट को लेकर आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक बड़ी उम्मीदें थीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दिया था कि यह बजट गरीबों, किसानों और आम लोगों के लिए होगा.

बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और अब हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुके हैं. इस बजट का फोकस गरीब, युवा, किसान, महिला, स्वास्थ्य, रोजगार, इनोवेशन और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर है. सरकार का उद्देश्य भारत को 'विकसित भारत' बनाना है और इसके लिए आर्थिक विकास की रफ्तार तेज की जा रही है.

KCC की लिमिट 5 लाख हुई  

वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. अब किसान 5 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकेंगे, जो पहले 3 लाख रुपये था. इससे करोड़ों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा. सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना (PM Dhan Dhanya Yojna) का ऐलान किया है. इस योजना में 100 जिले शामिल होंगे, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे. सरकार ने खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 साल का मिशन शुरू करने की घोषणा की है, जिससे तेल आयात पर निर्भरता कम होगी.

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)?

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी, ताकि किसानों को कम ब्याज दर पर लोन मिल सके. पहले इसकी लिमिट 3 लाख रुपये थी, लेकिन अब इसे 5 लाख रुपये कर दिया गया है. इस कार्ड से किसान *खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए सस्ता कर्ज ले सकते हैं. इससे किसान बीज, खाद, सिंचाई और खेती से जुड़े अन्य खर्चों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे.

धन-धान्य योजना से किसानों को बड़ा फायदा

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को शामिल करने का ऐलान किया है जहां कम पैदावार, कम आधुनिकता और औसत से कम ऋण सुविधा उपलब्ध है. इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिलेगा. फल और सब्जियों के लिए व्यापक प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और कीमत मिलेगी.

बजट में और क्या खास?

• सरकार ने रोजगार और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाए. 
• मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूत किया जाएगा.
• महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा हुई.