Budget 2025: इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, मिडिल क्लास की धड़कनें हुई तेज
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आयकर विधेयक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. बजट 2025 पेश करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि अगले सप्ताह विधेयक पेश किया जाएगा, जिससे कराधान प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है.
New Income Tax Bill 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए नए इनकम टैक्स बिल को लेकर बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते आयकर से जुड़ा नया बिल संसद में पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए बताया कि यह बजट आम आदमी की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने वाला होगा. बता दें कि सीतारमण ने कहा कि इस बजट का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को तेज करना, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खपत को प्रोत्साहित करना और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है.
किसानों को मिला बड़ा तोहफा
आपको बता दें कि बजट 2025 में गरीब, युवा, किसान (अन्नदाता) और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है. वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात देश की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख इंजन हैं. किसानों की सहायता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. इससे किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण लेने में सुविधा मिलेगी.
आयकर दरों में समय-समय पर हुए बदलाव
1. 1997-98: पहली बड़ी कर सुधार नीति
तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने 1997 में आयकर की दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किए. 5 लाख रुपये से अधिक की आय पर 40% कर लगाया गया था, जो उस समय सबसे अधिक दर थी.
2. 2009-10: अधिभार को किया गया समाप्त
सरकार ने 2009-10 के बजट में व्यक्तिगत आयकर पर अधिभार समाप्त किया. लेकिन 2010-11 में 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 10% अधिभार फिर से लागू कर दिया गया.
3. 2014-15: नई कर प्रणाली लागू
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में कर प्रणाली में बदलाव किया. 2.5 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त रखी गई, 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर, 5 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर लगाया गया.
4. 2018-19: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू
सरकार ने 2018 में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया. इससे उच्च आय वर्ग पर अतिरिक्त कर भार पड़ा.
5. 2020-21: कोविड-19 का असर
कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने कुछ कर राहत योजनाओं की घोषणा की, लेकिन उच्च आय वर्ग के लिए कर दरों में कोई बड़ी राहत नहीं दी गई.
6. 2021-22: स्थिर कर नीति
इस वित्त वर्ष में सरकार ने कर दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, लेकिन उच्च आय वालों के लिए कुछ कर प्रावधान लागू किए गए.
वर्तमान कर दरें (2024-25)
- 3 लाख रुपये तक की आय – कोई टैक्स नहीं
- 3 से 7 लाख रुपये तक – 5% टैक्स
- 7 से 10 लाख रुपये तक – 10% टैक्स
- 10 से 12 लाख रुपये तक – 15% टैक्स
हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें नए इनकम टैक्स बिल को अगले सप्ताह पेश करने की बात शामिल है. इसके अलावा, सरकार ने किसानों के लिए बड़े फैसले लिए हैं और देश की आर्थिक नीति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं.
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