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Budget 2025: कृषि क्षेत्र को मिलेगी मजबूती, सरकार कर सकती है किसानों के लिए बड़े ऐलान

बजट 2025-26 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है. सरकार द्वारा वार्षिक सहायता राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये या 10,000 रुपये करने की योजना बनाई जा रही है. जानिए इस बजट में किसानों के लिए क्या खास घोषणाएं हो सकती हैं...

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Edited By: Ritu Sharma
Budget 2025
Courtesy: social Media

Budget 2025: केंद्रीय बजट 2025-26 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बार सरकार किसानों को खुशखबरी दे सकती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक आर्थिक सहायता में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है. यदि ऐसा हुआ, तो देशभर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा फायदा मिलेगा.

बढ़ सकती है पीएम किसान योजना की सहायता राशि

फिलहाल पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जिसे 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में वितरित किया जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सरकार इस राशि को बढ़ाकर 8,000 या 10,000 रुपये कर सकती है. इससे किसानों को खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

क्यों जरूरी है पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी?

भारत में 85% से अधिक किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं, जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं. हाल के वर्षों में खाद, बीज, डीजल और अन्य कृषि इनपुट की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है. ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने से उन्हें सीधा लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा.

क्या सरकार के लिए चुनौती बन सकता है ये फैसला?

हालांकि, पीएम किसान योजना में सहायता राशि बढ़ाने से सरकार के वित्तीय बोझ में भी इजाफा होगा. मौजूदा समय में इस योजना पर सरकार करीब 60,000 करोड़ रुपये खर्च करती है. यदि इसमें वृद्धि की जाती है, तो अतिरिक्त बजट आवंटन की आवश्यकता होगी. इसके लिए सरकार अन्य योजनाओं में खर्च में कटौती कर सकती है या नए वित्तीय संसाधन जुटाने के विकल्प तलाश सकती है.

क्या हो सकते हैं अन्य बड़े ऐलान?

सरकार सिर्फ पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि किसानों के लिए कुछ अन्य बड़े कदम भी उठा सकती है:-

  • फसल बीमा योजना में सुधार - किसानों को फसल क्षति पर अधिक मुआवजा देने की घोषणा संभव.
  • कृषि क्षेत्र में सब्सिडी - खाद, बीज और कीटनाशकों पर दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है.
  • सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार - ग्रामीण इलाकों में सिंचाई सुविधा बेहतर बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकते हैं.
  • किसानों को सस्ते लोन - कृषि ऋण पर ब्याज दरों में कटौती की घोषणा संभव.

क्या कहती हैं रिपोर्ट्स?

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, यह बजट लोकलुभावन हो सकता है क्योंकि 2024 के आम चुनावों के बाद यह सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा. ऐसे में किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. हालांकि, अब सभी की नजरें 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर टिकी हैं. देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आती है.